मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुणे में पीएम आवास ग्रामीण प्लस योजना के तहत 19.66 लाख घरों की घोषणा की, जिसमें 2024-25 में 6.37 लाख घर हैं, जिनमें 13.29 लाख नए घर शामिल हैं।
Pune: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की, ‘पीएम आवास ग्रामीण प्लस योजना‘ के तहत राज्य में कुल 19 लाख 66 हजार 787 घर प्रदान किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में 6 लाख 37 हजार 89 घर उपलब्ध कराए जाएंगे। चौहान ने पुणे में कहा कि इसमें से 13 लाख 29 हजार 678 घर उपलब्ध कराए जाएंगे।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान द्वारा किसान सम्मान दिवस के अवसर पर सोमवार को किसानों और ग्रामीण विकास लाभार्थियों की बैठक का आयोजन किया गया (Attari). चौहान ने उस समय यह घोषणा की थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉ. संजय कुमार सिंह, राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डावले, पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस. आर. गडख उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघरों को 6 लाख 36 हजार 89 घर उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना में कुछ मानदंडों के कारण, गरीबों और बेघरों को घर नहीं मिल रहे थे। इसलिए, पात्रता मानदंडों में ढील दी गई है, और प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत इस साल महाराष्ट्र के लिए कुल लगभग 20 लाख घर, 13 लाख 29 हजार 678 घर प्रदान किए जाएंगे।
कृषि और विज्ञान का एकीकरण आवश्यकः देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए कृषि और विज्ञान को एकीकृत करना होगा। दुनिया प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रही है। हमें यह सोचना होगा कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए। राज्य ने प्राकृतिक खेती अभियान को अपनाया है और 25 लाख हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाने के प्रयास चल रहे हैं।
जिनके पास टेलीफोन और दोपहिया वाहन हैं, उन्हें भी घर मिलेंगे। परिवार की मासिक आय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। यह योजना सूखी भूमि की खेती और ढाई एकड़ सिंचित खेती करने वालों पर भी लागू होती है।
