मुंबई

Maharashtra Excise Plan: महाराष्ट्र में तिजाेरी को भरने को बढ़ेंगे शराब लाइसेंस? एक्साइज विभाग ने अजित पवार को भेजा प्रस्ताव

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महाराष्ट्र में शराब से राजस्व बढ़ाने को नए लाइसेंस का सुझाव। विभाग ने प्रस्ताव अजित पवार को भेजा। राउत बोले, क्या शराब की दुकानें बढ़ाकर लाडली बहनों को 1500 रुपये देंगे?

Mumbai: महाराष्ट्र में खाजाने की खाली तिजोरी को भरने के लिए राज्य के एक्साइज विभाग ने शराब बिक्री नीति में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें शराब ब्रिकी के लिए नए लाइसेंस देने, बीयर की दुकानों में शराब बेचने और ऑनलाइन शराब आपूर्ति जैसे विकल्प सुझाए गए हैं। एक्साइज विभाग के प्रस्ताव की जानकारी बाहर आते ही महाराष्ट्र में इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री एवं उत्पाद शुल्क मंत्री अजीत पवार इस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि लाडली बहनों’ को 1500 रुपए देने के लिए राज्य सरकार पूरे महाराष्ट्र को शराबी बनाने का प्रयास कर रही है।

शराब नीति में बदलाव संभव
महायुति की प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सभी विभागों को 100 दिनों का एजेंडा तय करने का लक्ष्य दिया है। इसी के तहत राज्य में वित्त विभाग संभाल रहे अजित पवार को एक्साइज विभाग ने ये विकल्प सुझा दिए हैं। अगर प्रस्ताव पर सरकार आगे बढ़ती है तो राज्य की शराब बिक्री नीति में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, हालांकि सरकार जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय लेने के पक्ष में नहीं है। जिससे सरकार की छवि को धक्का पहुंचे, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्साइज पॉलिसी को आधार बनाकर ही घेरा था।

महाराष्ट्र में घाटा बढ़ने की है उम्मीद
राज्य में एक्साइज विभाग की तरफ से यह प्रस्ताव ऐसे वक्त पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार को भेजा गया है जब राज्य का राज्य का राजकोषीय घाटा 2 लाख करोड़ रुपयेको पार करने की उम्मीद है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इसलिए राज्य सरकार ने घाटे को कम करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिए हैं। विधानसभा चुनावों से पहले महायुति सरकार ने कई लोकलुभावन योजनाएं शुरू की थीं। इनमें लाडली बहन योजना भी शामिल है। इसके अलावा सरकार ने कई अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं। इनमें बेराेगारों को भत्ता देने की स्कीम भी शामिल है। अजीत को भेजे गए प्रस्ताव में एक्साइज विभाग ने दावा किया है कि कारोबारी शराब बिक्री के लिए नए लाइसेंस की मांग लंबे समय से करते रहे हैं।

राजस्व में बढ़ोतरी की है उम्मीद
विरोधियों का शराब बिक्री के लिए नए लाइसेंस जारी करने से राज्य को भारी राजस्व मिलने की उम्मीद है। एक्साइज विभाग के प्रस्ताव पर विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष के नेता दुकानें बढ़ने से शराबियों की तादाद बढ़ने की आशंका जता रहे हैं. इसका खामियाजा परिवारों को भुगतना पड़ेगा. इसलिए सरकार को आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के बीच संतुलन का व्यान रखना चाहिए। यह भी दावा किया जा रहा है कि सरकार ने लंबे वक्त से नए लाइसेंस जारी नहीं किए हैं ऐसे में शराब की अवैध विक्री के कारोबार को फलने-फूलने का अवसर मिल रहा है। अब देखना है कि डिप्टी सीएम विभाग के प्रस्ताव पर क्या फैसला लेते हैं?

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