Maharashtra Election: RSS पर बैन, वक्फ बिल का विरोध… उलेमा बोर्ड की MVA को समर्थन देने के लिए 17 शर्तें क्या?
Ulema Board Demand Controversy: ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड एमवीए (MVA) को समर्थन दे सकता है। बोर्ड ने एमवीए के सामने 17 शर्तें रखी हैं। इन शर्तों में वक्फ बिल का विरोध और मुस्लिमों को आरक्षण शामिल है। बोर्ड ने एमवीए नेताओं को पत्र लिखकर मांग रखी है। बोर्ड चुनाव प्रचार और समर्थन के लिए अपनी शर्तें मानने को कह रहा है।
Mumbai: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रचार जोरों पर है। इस बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी (MVA) को समर्थन देने के लिए 17 शर्तें रखी हैं। बोर्ड ने MVA नेताओं को पत्र लिखकर चुनाव प्रचार और समर्थन के लिए इन शर्तों को मानने को कहा है। इन शर्तों में वक्फ बिल का विरोध और मुस्लिमों को आरक्षण शामिल है। साथ ही ये भी शर्त रखी है कि MVA की सरकार बनने पर RSS पर प्रतिबंध लगाया जाए। उधर, एमवीए की सहयोगी शरद पवार की एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि यह गलत है। इसके बारे में जानकारी पता की जा रही है।
उलेमा बोर्ड की कैसी शर्तें
उलेमा बोर्ड ने MVA से वक्फ बिल का विरोध करने और मुस्लिमों को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण देने की मांग की है। बोर्ड चाहता है कि राज्य के 48 जिलों में मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की जब्त जमीनों का सर्वेक्षण किया जाए। इसके साथ ही महाराष्ट्र वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये का फंड दिया जाए। बोर्ड ने 2012 से 2024 तक के दंगों के मामलों में बंद निर्दोष मुस्लिम कैदियों को रिहा करने की भी मांग की है। बोर्ड ने मस्जिदों के इमामों और मौलवियों को 15,000 रुपये मासिक सरकारी वेतन देने की मांग की है।
RSS पर प्रतिबंध लगाया जाए
बोर्ड चाहता है कि MVA की सरकार आने पर उलमा बोर्ड के मौलवियों और इमामों को सरकारी समितियों में शामिल किया जाए। 2024 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती की जाए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए कानून पारित किया जाए। पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ बोलने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जाए। MVA की सरकार बनने पर RSS पर प्रतिबंध लगाया जाए।
उलेमा बोर्ड की 17 शर्तें कौन सी?
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र चुनाव में समर्थन देने के लिए एमवीए के सामने ये 17 शर्तें रखी हैं-
1- राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS पर प्रतिबंध लगे
2- शिक्षा और नौकरियों में मुस्लिमों को 10% आरक्षण दें
3- वक्फ बिल का विरोध करें
4- महाराष्ट्र वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये का फंड मिले
5- 2012 से 2024 तक के दंगों के मामलों में बंद निर्दोष मुसलमान कैदियों को करें रिहा
6- MVA के 30 सांसद मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखें
7- मस्जिदों के इमामों और मौलवियों को 15 हजार रुपये सरकारी वेतन दिया जाए
8- मुस्लिम युवाओं को पुलिस भर्ती में वरीयता दें
9- रामगिरी महाराज और नितेश राणे पर कार्रवाई हो
10- उलेमा बोर्ड के मौलवियों और इमामों को सरकारी समितियों में शामिल करें
11- महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती करें
12- वक्फ बोर्ड की भर्ती में मुसलमान युवकों को प्राथमिकता दें
13- चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दें
14- वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने को बनाएं कानून
15- पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलने पर बैन लगे
16- राज्य के 48 जिलों में मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की जब्त जमीनों का हो सर्वे
17- उलेमा बोर्ड को 48 जिलों में जरूरी संसाधन मुहैया कराएं
उलेमा बोर्ड की डिमांड पर शरद पवार गुट ने क्या कहा?उलेमा बोर्ड के पत्र पर महाराष्ट्र एनसीपी (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि यह गलत है। मुझे देखना होगा कि इसका क्या नतीजा निकला है। हमने इसे लिया है या नहीं? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यहां तक कि मेरे कार्यालय में भी किसी को नहीं पता कि यह किसने किया।
