महाराष्ट्र में महाजीत के बाद महायुति सरकार लाडली बहन योजना से अपात्र महिलाओं को हटा सकती है। मंत्री अदिति तटकरे ने इस पर बड़ा बयान दिया।
Mumbai: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ने मेरी लाडली बहन योजना के कई सारी महिला लाभार्थियों के नाम कटने की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने साफ किया कि है कि यदि किसी लाभार्थी महिला के खिलाफ शिकायत मिलती है तो उसके आवेदन की जांच की जाएगी। नियम कानून के तहत जो महिलाएं पात्र नहीं होगी उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सभी आवेदनों की जांच नहीं होगी, बिना शिकायत के हम किसी भी आवेदन की जांच नहीं करेंगे। यदि आय बढ़ गई और यह ढाई लाख रुपये से ऊपर चली गई तो ऐसी महिलाएं योजना की पात्र नहीं होंगी। साथ ही चार पहिया वाहन वाली महिलाएं, अंतरराज्यीय विवाहित महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। आधार कार्ड और बैंक में नाम अलग-अलग होने पर संबंधित महिला को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
एक साथ छह किस्त मिलीं
गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री तटकरे ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद पात्र लाभार्थी महिलाओं के खाते में दिसंबर माह की किस्त जमा करा दी गई है। कुछ महिलाओं को एक साथ छह किस्त मिली है, हालांकि अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं, जिन्होंने योजना खत्म होने के आखिरी दिनों में आवेदन किया था, और उनके आवेदन स्वीकार कर लिए गए थे, लेकिन उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला है।
2 करोड़ 47 लाडली बहना
पिछले साल जुलाई में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत 2 करोड़ 63 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था। इनमें से 2 करोड़ 47 लाख आवेदन योग्य पाएं गए थे। 12 लाख 87 हजार बहनों के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं थे, चुनाव से पहले उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला। अक्टूबर से नवंबर माह तक 2 करोड़ 34 लाख बहनों के बैंक खाते में 1500-1500 हजार रुपये जमा किए गए। दिसंबर का लाभ देने के लिए 1 हजार 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट मंत्री तटकरे ने कहा कि अभी तक लाभ नहीं लेने वाली 12 लाख 87 हजार बहनों के खाते में छह माह की किस्त के रूप में 9 हजार रुपये जमा किए गए हैं। विधानसभा चुनाव में लाडली बहन योजना से महायुति सरकार को फायदा हुआ। राज्य में लाभार्थी बहनों द्वारा किए गए मतदान के कारण महायुति को जबरदस्त सफलता मिली।
